SPECIAL REPORT Buxer
प्रकाशित तिथि: 2026-11-12 19:20:09 Koshi Voice News Desk
बक्सर में भूमि सर्वेक्षण को लेकर गांवों में विशेष ग्राम सभाएं और राजस्व शिविर, रैयतों की जमीनी आपत्तियों का त्वरित निष्पादन

बक्सर जिले में चल रहे भूमि सर्वेक्षण (खाता-खतियानी) को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए गांवों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। अंचल कार्यालयों के निर्देश पर राजस्व अभिलेखों के मिलान और रैयतों की जमीनी आपत्तियों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष राजस्व शिविर लगाए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है।

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जिला प्रशासन के अनुसार, बक्सर में पिछले कुछ महीनों से भूमि सर्वेक्षण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, लेकिन कई गांवों में रैयतों द्वारा दाखिल-खारिज, सीमांकन और नक्शा संबंधी आपत्तियां लगातार दर्ज की जा रही थीं। इन आपत्तियों के निपटारे में देरी से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के गांवों में विशेष शिविर लगाकर मौके पर ही आपत्तियों का समाधान करें।

विशेष ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी, लेखपाल और सर्वेक्षण टीम के सदस्य मौजूद रहते हैं। शिविर में रैयत अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, पुराने खतियान, रसीदें और आपत्ति के आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्व अभिलेखों का मिलान करते हुए मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिन मामलों में तकनीकी जांच की आवश्यकता होती है, उन्हें प्राथमिकता पर सूचीबद्ध कर तय समय-सीमा में हल करने का आश्वासन दिया जा रहा है।

स्थानीय रैयतों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले आपत्ति दर्ज कराने के लिए उन्हें अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें काफी समय और धन व्यय होता था। अब गांव में ही शिविर लगने से उन्हें राहत मिली है। कई किसानों ने बताया कि उनकी जमीन के सीमांकन को लेकर पड़ोसी से विवाद था, जिसे शिविर में मौजूद अधिकारियों ने मौके पर ही सुलझा दिया।

जिला भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी ने बताया कि सभी अंचल कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह में कम से कम दो दिन विशेष शिविर लगाएं और प्रत्येक ग्राम सभा की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। सर्वेक्षण कार्य को जनभागीदारी से पूरा करने के लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में और अधिक गांवों को शिविरों के दायरे में लाया जाएगा, ताकि भूमि सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा हो सके और किसी भी रैयत को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

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